आपदा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए 5 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी दिल्ली सरकार
कोरोना महामारी के बाद केजरीवाल सरकार किसी भी आपदा के प्रति सतर्क है। दिल्ली में आपदा में जानमाल का नुकसान न हो इसके लिए दिल्ली सरकार कई महत्वपूर्ण क़दम उठाने जा रही है। राजस्व मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिल्ली में आपदा प्रबंधन अभ्यास का अध्ययन करने और इसे सुधारने के तरीके के बारे में गहन शोध करने का निर्देश दिया है। प्रारंभिक शोध में यह देखा गया है कि कभी-कभी आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) से युक्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) के पास आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं होते हैं।
क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) चौबीसों घंटे आग लगने, इमारत गिरने तथा डूबने जैसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करके जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की मदद करते हैं। हालांकि ये घटनाएं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में परिभाषित आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी आपात स्थिति को देखते हुए, क्यूआरटी द्वारा इस तरह के कॉलों को पूरी गंभीरता के साथ अटेंड किया जाता है।
शोध में ऑन-ग्राउंड स्वयंसेवकों और ऐसी आपात स्थितियों में काम करने वाली टीमों के साथ चर्चा की गई, ताकि उनकी चुनौतियों को समझा जा सके और उनके द्वारा जीवन बचाने के काम को आसान बनाया जा सके।
दिल्ली सरकार सभी 11 जिलों के लिए रोप लैडर, सर्च लाइट, पिकैक्स, स्लेज हैमर, स्प्रेडर बैटरी आदि आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने जा रही है। इसके अलावा, दिल्ली के 5 बाढ़ प्रभावित जिलों यानी उत्तर पूर्व, पूर्व, उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्व में वितरण के लिए 5 एल्यूमीनियम नौकाएं और 10 इन्फ्लेटेबल बचाव नौकाएं भी खरीदी जाएंगी। इन नावों के संचालन के लिए 50 सिविल डिफेंस वालंटियर्स (सीडीवी) को प्रशिक्षित किया जाएगा और बाढ़ प्रभावित जिलों में चालक के रूप में तैनात किया जाएगा।
इसके अलावा, क्रेन और फोर्कलिफ्ट, ट्रक एरियल लिफ्ट, डम्पर, ट्रॉली के साथ जेनसेट, अर्थ मूवर, रिकवरी वैन बीम आदि उपकरण, पैनल में शामिल वेंडर्स के ज़रिए किराए पर खरीदे जाएंगे ताकि जब भी इनकी ज़रूरत पड़े, इन भारी उपकरणों / मशीनरी की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिलों में इनकी अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। चूंकि जिलों के लिए उपकरण सीडीवी द्वारा संचालित किए जाएंगे, इसलिए दिल्ली सरकार ने सीडीवी के लिए एक अग्रिम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना बनाई है।
दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, हम शहर को आपदा प्रूफ बनाने के लिए दिल्ली में आपदा प्रबंधन के तरीकों की समीक्षा कर रहे हैं। महामारी के बाद, नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं अपने साथी नागरिकों को किसी भी तरह की आपदा से बचाने के लिए सभी उपाय करूंगा।”
उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास दिल्ली भर में मेहनती सिविल डिफेंस वालंटियर्स की टीम है। इस निवेश से उनके चुनौतीपूर्ण काम में थोडी आसानी आएगी।”
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिल्ली में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए निरंतर अनुसंधान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
