राजेंद्र पाल गौतम ने बाल कल्याण समितियों द्वारा आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया

नई दिल्ली। कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने आज दिल्ली में बाल कल्याण समितियों द्वारा आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए विभाग ने यह शिविर लगाए हैं। जिसमें लाडली योजना, विधवा पेंशन, दिल्ली परिवार लाभ योजना और विधवा-बेटी विवाह योजना आदि का लाभ उठाने में लोगों की मदद ‌कई जा रही ‌है। 

कोविड-19 महामारी के कारण महिलाओं को कई सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समस्या का सामना करना पड़ा। इसलिए इन शिविरों का आयोजन किया गया हैं, जिससे महिलाओं की सहायता की जा सके।

इसके अलावा इन शिविरों के माध्यम से दिल्ली सरकार उन बच्चों की पहचान और सहायता भी कर रही है, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड-19 के कारण खो दिया और वह मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन भरना चाहते हैं।

इससे पहले मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम के संज्ञान में आया था कि कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले कई बच्चे इस योजना के लिए आवेदन करने में असमर्थ हैं। ऐसे बच्चे कहीं वंचित ना रह जाएं।  इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखते हुए विभाग ने इन बच्चों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

बाल कल्याण समिति जिला मजिस्ट्रेट, डीसीपीसीआर के साथ उन बच्चों की पहचान कर रही है। जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है। उनकी वित्तीय राहत योजना के लिए आवेदन करने में सहायता कर रहे हैं। अधिकारी दस्तावेजों की पूरी प्रक्रिया में सहायता कर रहे हैं। जिससे सभी बच्चे बिना किसी परेशानी के आवेदन पत्र भर सकें।

इस दौरान मंत्री  श्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आवेदन की प्रक्रिया निर्बाध होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य उन सभी बच्चों तक पहुंचना है, जिन्होंने कोविड -19 के कारण अपने माता-पिता/अभिभावकों को खो दिया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को केजरीवाल सरकार से उचित वित्तीय सहायता मिल सके।

दिल्ली सरकार को 28 सितंबर तक‌ मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए मासिक वित्तीय सहायता के लिए 5935 आवेदन प्राप्त हुए। इसी तरह सरकार को एकमुश्त अनुग्रह राशि के लिए 11219 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी तक कुल 2553 मामलों को 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो गई है। जबकि 5323 मामलों में 50,000 रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा 1431 मामलों में एकमुश्त अनुग्रह राशि जारी की गई है।‌

केजरीवाल सरकार द्वारा‌ अभी तक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में 92,53,000 रुपये का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री  कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत कमाने वाले की मृत्यु होने पर परिवार को 2500 रुपये मासिक पेंशन के साथ एकमुश्त 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है।

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