इमरान हुसैन ने आगामी त्योहारी सीजन से पहले विभाग की तैयारियों की समीक्षा की

उन्होने जोर देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार सभी लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और खाद्य  एवं आपूर्ति विभाग को विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए पात्र लाभार्थियों को समय पर मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के प्रयासों में तेज़ी लाने की जरूरत है। इमरान हुसैन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जन शिकायतों को समय पर और जल्द से हल करने पर भी बल दिया । उन्होने कहा कि दिल्ली में कोई भी पात्र लाभार्थी मुफ्त राशन पाने से वंचित नहीं रहना चाहिये।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने खाद्य  एवं आपूर्ति विभाग के विभिन्न मुद्दों पर समुचित चर्चा के बाद विभाग को राशन दुकानों (एफपीएस) को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक और शाम 03:00 से सायं 07:00 नियमित रूप से खोलने का निर्देश दिया। उन्होने  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से मुफ्त राशन वितरण के लिए विभाग को समुचित  प्रयास के निर्देश दिए। इमरान हुसैन ने खाद्य  एवं आपूर्ति विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नवंबर माह के लिए एफसीआई के गोदामों से राशन समयबद्ध तरीके से राशन दुकानों तक लाभार्थियों को सुचारू और निर्बाध तरीके से उपलब्ध होना चाहिए।

उन्होने खाद्य  एवं आपूर्ति विभाग को एफपीएस स्तरों पर सभी 70 सर्किलों में सतर्कता समिति(विजिलेंस कमिटी) का गठन करने और सतर्कता समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि प्राथमिक स्तर पर लाभार्थियों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। इमरान हुसैन ने कहा की दिल्ली सरकार के सार्थक पहल के तहत जरूरतमंदो को  बिना राशन कार्ड (गैर-पीडीएस ) जिसमें असंगठित श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, भवन और निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकरों सहित अन्य लाभार्थी शामिल हैं को 80 से अधिक सरकारी स्कूलों में 05 किलो राशन का मुफ्त वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

इमरान हुसैन ने खाद्य  एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया की राशन  डीलर कदाचार, खाद्यान्न का डायवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन का कम वितरण आदि जैसे आचरण में लिप्त न हों और यदि कोई भी डीलर इस तरह के कदाचार में लिप्त पाया जाता है, तो दोषी एफपीएस डीलरों के खिलाफ नियमानुसार सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होने कहा की लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग के पास लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा की माप- तौल विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के मानदंडों का कड़ाई से पालन करें। विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा केवल सत्यापित/मुद्रांकित, इलेक्ट्रॉनिक/मैनुअल/तोल उपकरणों का ही उपयोग किया जा रहा है। उन्होने कहा की उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इमरान हुसैन ने कहा की माप- तौल विभाग यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली के निवासियों को आगामी त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए सटीक वजन वाले उत्तम उत्पाद प्राप्त हों ।

इमरान हुसैन ने आयुक्त( खाद्य आपूर्ति)  को निर्देश दिया की वो जिला शिकायत निवारण अधिकारी के साथ नियमित समीक्षा बैठक सुनिश्चित करें  और लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करें  ।