Editorial : नागरिकता प्रमाणपत्र: ज़रूरत या औपचारिकता?
Editorial: Citizenship Certificate: Necessity or Formality?
Editorial : भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में नागरिकता की पहचान एक बेहद संवेदनशील और जटिल विषय है। तकनीकी रूप से हर भारतीय नागरिक की पहचान के लिए कई दस्तावेज़ उपलब्ध हैं — जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि “नागरिकता प्रमाणपत्र” जैसी मूलभूत पहचान अब भी आम नागरिकों के लिए कोई सुव्यवस्थित दस्तावेज़ नहीं बन सकी है।
कानूनन देखा जाए तो नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारत में जन्म लेने वाला अधिकांश व्यक्ति स्वत: ही नागरिक माना जाता है। लेकिन जब पहचान और अधिकारों की बात आती है, तब आधार कार्ड को ही नागरिकता का पर्याय मान लिया जाता है — जबकि आधार केवल एक पहचान संख्या है, नागरिकता का प्रमाण नहीं।
सरकारों ने समय-समय पर नागरिक पहचान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पहल की, जैसे कि सभी को आधार देना। लेकिन यह सवाल आज भी कायम है कि क्या केवल आधार कार्ड होना नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है? और यदि नहीं, तो फिर आधिकारिक नागरिकता प्रमाणपत्र की व्यवस्था आम नागरिकों के लिए क्यों नहीं की गई?
भाजपा सरकार के कार्यकाल में जब 2014 के बाद लगातार चुनावी सफलताएं मिलीं, तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन 2024 के आम चुनावों में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद जब बिहार में मतदाताओं की नागरिकता की जांच शुरू हुई, तो यह विषय एक बार फिर चर्चा में आ गया। इस कवायद को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिससे यह साफ होता है कि नागरिकता के मुद्दे को केवल चुनावी गणना तक सीमित नहीं किया जा सकता।
सच्चाई यह है कि अधिकांश भारतीयों के पास नागरिकता से जुड़े कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं। जिनके पास जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता के दस्तावेज़, या सन 1950 से पहले के निवास प्रमाण हैं, वही लोग नागरिकता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी शपथ पत्र और गवाहों की जरूरत पड़ती है, जिससे यह प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफी कठिन बन जाती है।
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सरकार को चाहिए कि वह नागरिकता प्रमाणपत्र की व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और समान रूप से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। यह न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह के पहचान विवाद से भी देश को बचाएगा।
