उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की रोजगार बजट योजनाओं के प्लान ऑफ़ एक्शन की समीक्षा

नई दिल्ली| दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा करने और रोज़गार बजट के माध्यम से आर्थिक विकास की अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के बाद, केजरीवाल सरकार ने बजट में घोषित योजनाओं पर जोर-शोर से काम करना शुरू कर दिया है| उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को वित्त विभाग और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, दिल्ली के अधिकारियों के योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक की| ज्ञात हो कि इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समीक्षा बैठक की थी| इसके बाद सोमवार की बैठक में उपमुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों से अपडेट लिया व संबंधित विभागों को परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए|

रिटेल के क्षेत्र में सरकार ने दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की योजना शुरू की है जिसमें 21 अप्रैल, 2022 को योजनाबद्ध ढंग से रिटेल मार्किट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के साथ एक स्टेकहोल्डर्स कंसल्टिंग आयोजित करना शामिल है। केजरीवाल सरकार का इरादा इसे पूरी तरह से सहयोगात्मक प्रक्रिया बनाने और रिटेल बाजारों  के विकास के हर चरण में और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की योजना बनाने के लिए रिटेल मार्किट एसोसिएशन से सुझाव और राय लेने का है| साथ ही बस डिपो और टर्मिनलों पर ग्रेड ए रिटेल और फूड हब विकसित करने पर ध्यान देने के साथ, परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए परिवहन विभाग के साथ चर्चा की जानी है।
सरकार वर्तमान में फ़ूड ट्रकों की स्थापना के लिए संभावित स्थानों की पहचान कर रही है और उन्हें स्थापित करने व नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार कर रही है। इसी तरह, दिल्ली में क्लाउड किचन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार इस उद्योग पर मौजूदा रेगुलेटरी बोझ को कम कर रही है और संभावित भूमि की पहचान कर रही है जहां क्लाउड किचन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसे आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन द्वारा 26 अप्रैल, 2022 को क्लाउड किचन उद्योग के विभिन्न प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श किया जाएगा।

विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दिल्ली सरकार के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रोड मैप को विकसित करने के लिए एक नॉलेज पार्टनर, ईपीआईसी फाउंडेशन के साथ काम किया है। इसके अतिरिक्त, नॉन-कांफोर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास के लिए नीति तैयार करने का कार्य पहले से ही चल रहा है