Editorial : दिल्ली की दमघोंटू हवा
Editorial: Delhi’s Suffocating Air
Editorial : देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। आसमान में छाई धुंध, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और सड़कों पर कम होती दृश्यता इस समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का खतरनाक स्तर पर पहुंचना केवल पर्यावरण से जुड़ी चिंता नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य, जीवन और भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुका है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक इकाइयों का उत्सर्जन, कचरा जलाना, सड़कों की खराब सफाई और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त सर्दियों में हवा की गति कम होने और वातावरण में नमी तथा तापमान संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के नजदीक जमा हो जाते हैं। परिणामस्वरूप हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ने लगती है।
वर्तमान स्थिति इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ाती है। 9 नवंबर 2026 को दिवाली के बाद दिल्ली का औसत एक्यूआई लगभग 370 से 376 के बीच दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंचा। वायु प्रदूषण की इस स्थिति के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण भी लागू किया गया है।
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प्रदूषण का सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस तथा हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ता है। लेकिन यह मान लेना गलत होगा कि स्वस्थ व्यक्ति प्रदूषण से सुरक्षित हैं। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण फेफड़ों तक पहुंचकर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को खुले मैदानों में खेलने से रोकना, बुजुर्गों का सुबह की सैर बंद करना और आम लोगों का मास्क लगाकर घर से निकलना अब दिल्ली की रोजमर्रा की तस्वीर बनती जा रही है। सबसे चिंताजनक स्थिति उन मजदूरों और गरीब परिवारों की है, जिन्हें प्रदूषण के बावजूद खुले वातावरण में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
इस समस्या का समाधान केवल कुछ दिनों के लिए निर्माण कार्यों पर रोक लगाने, वाहनों की आवाजाही सीमित करने या पानी का छिड़काव करने से संभव नहीं है। सरकार को प्रदूषण के स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालिक नीति तैयार करनी होगी। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना, मेट्रो और बस सेवाओं का विस्तार करना तथा पुराने और अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। सड़कों की नियमित सफाई और कचरा जलाने पर प्रभावी रोक भी जरूरी है।
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इसके साथ ही दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली प्रबंधन के लिए किसानों को आधुनिक मशीनें, आर्थिक सहायता और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। किसानों पर केवल जुर्माना लगाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। उन्हें ऐसी तकनीक और सुविधाएं देनी होंगी, जिससे फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन हो सके और उन्हें खेतों में जलाने की मजबूरी न रहे। वायु प्रदूषण की समस्या किसी एक राज्य की सीमा में बंधी नहीं है, इसलिए इसका समाधान भी सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
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वहीं, नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, कचरा न जलाना, अनावश्यक निर्माण गतिविधियों से बचना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाना समय की आवश्यकता है। केवल सरकार को दोषी ठहराने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
