रत्न और आभूषण उद्योग को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन

मुंबई । जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) द्वारा आयोजित एक विशेष इंटरैक्टिव सत्र में, श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम, वाणिज्य सचिव MOC & I, भारत सरकार ने 4 सितंबर को मुंबई में रत्न और आभूषण निर्यातकों से बात की। इस सत्र में श्री सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; सहित श्री कॉलिन शाह, अध्यक्ष, जीजेईपीसी; श्री विपुल शाह, उपाध्यक्ष, जीजेईपीसी; उद्योग के प्रमुख निर्यातकों के साथ श्री सब्यसाची राय, कार्यकारी निदेशक, जीजेईपीसी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की।

इस बैठक का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धाऱित 400 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापारिक निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए “आत्मनिर्भर” विजिन को आगे बढ़ाने का एक प्रयास था। बातचीत के दौरान जीएसटी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निर्यात नियम के साथ-साथ सीमा शुल्क से संबंधित नीतियों सहित कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। इस सत्र के दौरान कट और पॉलिश डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी, कलर्ड जेमस्टोन, Seepz, बैकों, नामित एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने व्यापार के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। इस ट्रेड इंटरैक्टिव सत्र के दौरान बैकों और सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया और जीजेईपीसी कार्यालय सहित बीडीबी का विजिट किया गया।

भारत के वाणिज्य सचिव बी.वी.आर सुब्रह्मण्यम ने कहा, “भारत में SEZ में काफी जमीन खाली पड़ी है, SEZ के अंदर लगभग 10 करोड़ वर्ग फुट यूं ही अविकसित व अपयोगी हैं। लोगों के पास SEZ के लिए कोई विशेष इंसेंटिव नहीं है। हम बिक्री से संबंधित मुद्दों को हल करने, रिर्जव जॉब, टैरिफ क्षेत्र और SEZ बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को डीनोटिफाई करने के मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया और दुबई FTA के साथ एक अंतरिम समझौता करना चाहिए, और अगले साल के अंत तक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पूर्ण समझौता करना चाहिए। तीन बड़े बाजारों:UAE, EU और US के लिए ट्रेड नेगोटिएशन्स की प्रक्रिया चल रही है। हम रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए बोर्ड पर परिषद के साथ एक समिति का गठन करेंगे। उल्लिखित मुद्दों को मूल रूप से हल करने के लिए समिति, सीमा शुल्क, आयकर, आरबीआई, बैंकों और परिषद के साथ त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी।

रत्न और आभूषण निर्यातकों के साथ पूरा दिन बिताने के लिए वाणिज्य सचिव को धन्यवाद देते हुए, जीजेईपीसी के अध्यक्ष, कॉलिन शाह ने कहा, “मैं श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम, वाणिज्य सचिव का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने न केवल इस क्षेत्र की चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना, बल्कि स्टेकहोल्डरों को निर्यात की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए मार्गदर्शन भी किया। मुझे विश्वास है कि सरकार के सहयोग से और अन्य स्टेकहोल्डरों, आने वाले कुछ वर्षों में 70 बिलियन अमरीकी डालर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज उठाए गए अधिकांश क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान तब होगा जब हम वाणिज्य सचिव से 6 महीने बाद फिर से मिलेंगे।

वाणिज्य सचिव ने आज उठाए गए मुद्दों पर अपडेट के लिए छह महीने बाद फिर से निर्यातकों से मिलने का आश्वासन दिया है। साथ ही इस क्षेत्र की योजनाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि वह इस क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए एक समिति का गठन करेंगे। SEEPZ में एक मेगा CFC बनाने के लिए सेक्टर के अनुरोध पर, वाणिज्य सचिव ने SEEPZ अधिकारियों को योजना को अंतिम रूप देने और अगले साल अक्टूबर तक मेगा CFC को चालू और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है।

SEEPZ की एक और चिंता – ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी /एसेट्स से संबंधित है- इस मुद्दे पर वाणिज्य सचिव ने कहा कि, इस पर भी ध्यान दिया गया है, और जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जीजेपीईसी के अध्यक्ष श्री विपुल शाह ने कहा, यह एक लेबर -इंटेंसिव उद्योग है और इसमें नीतियों और बुनियादी ढांचे के मामले में अनुकूल वातावरण के साथ कई गुना बढ़ने की क्षमता है। महामारी के दौरान सरकार के समय पर राहत उपायों ने इस क्षेत्र को अपने निर्यात को पूर्व-कोविड स्तरों पर वापस लाने में मदद की है। मुझे विश्वास है कि यह क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 43.75 बिलियन डॉलर के अपने निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करेगा, और इस वित्तीय वर्ष में 400 बिलियन डॉलर के निर्यात को पूरा करने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

डायमंड सेक्टर के संबंध में निर्यातकों द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं में शामिल हैं:
• स्पेशल नॉटिफिएड जोन के लिए टर्नओवर/ प्रीज़म्प्टिव टैक्स व्यवस्था
• डायमंड इम्प्रेस्ट लाइसेंस की पुन: शुरूआत
• केपीसी के तहत आयात किए गए सावन डायमंड पर आयात शुल्क नहीं लगाया जाए
• icegate में तकनीकी समस्या के कारण आयात भुगतान जारी नहीं हो रहा है
• प्रमाणीकरण और ग्रेडिंग सेवाओं पर जीएसटी दर को रेशनलाइज़ेशन बनाना – डायमंड का सर्टिफिकेशन/ग्रेडिंग जॉब वर्क के रूप में माना जाएगा
• रत्न एवं आभूषण उद्योग के मामले में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का संचय
• रफ डायमंड की खरीद पर 2% के इक्वलाइजेशन लेवी की समाप्ति
• कट और पॉलिश किए गए डायमंड के आयात शुल्क में कमी
एसईजेड के संबंध में, निर्यातकों द्वारा उठाई गई चिंताओं में शामिल हैं:
• seepz में भुगतान के बिना हीरे का आयात किया जाएगा
• SEZ में रिवर्स जॉबवर्क की अनुमति
• अत्यधिक एनएसडीएल शुल्क
• SEZ के भीतर और राज्य बिजली शुल्क और स्पेस के ट्रांसफर पर स्टाम्प शुल्क से छूट
• विदेशी खरीदार से SEZ इकाइयों को कीमती धातुओं की आपूर्ति
• डीटीए और विदेशों में आभूषणों के उत्पादन को सब्कान्ट्रैक्ट पर देने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध
• पुराने केपिटल गुड्स का मूल्यांकन
• मुख्य निर्णयों के लिए उपायुक्त कार्यालय का अधिकारिता
• नामित एजेंसी के कीमती धातु और अन्य सामानों को ट्रांजिट बांड या सीमा शुल्क निवारक एस्कॉर्ट के तहत एक सेज से दूसरे में ले जाने की अनुमति देना
आभूषणों के संबंध में, निर्यातकों द्वारा उठाई गई चिंताओं में शामिल हैं:
• भारत से रत्न और आभूषण के ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना
• इंडिया ज्वैलरी पार्क मुंबई
• कच्चे माल की अनुपलब्धता – गोल्ड
• विदेश व्यापार नीति में रिपेर नीति की शुरूआत करना
• शुल्क वापसी की दरें प्रचलित आयात शुल्क के समान होंगी
• निर्यात प्रोत्साहन दौरे और FTP में प्रदर्शनी की सीमा में परिवर्तन
• अन्य बंदरगाहों जैसे मुंबई, कोलकाता, आदि में रत्नों और आभूषणों को हाथ से ले जाने की अनुमति दी जाएगी
• कीमती धातुओं सोने और चांदी पर आयात शुल्क 7.5% से घटाकर 4% किया गया
• विदेश व्यापार समझौते – अमेरिका, कनाडा, UAE और ऑस्ट्रेलिया
कलर्ड जेमस्टोन के संबंध में, निर्यातकों द्वारा उठाई गई चिंताओं में शामिल हैं:
• कट और पॉलिश किए गए कलर्ड जेमस्टोन के आयात शुल्क में कमी
• रफ कलर्ड जेमस्टोन पर आयात शुल्क में कमी
• सर्टिफिकेशन- कलर्ड जेमस्टोन

जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के बारे में
वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा 1966 में स्थापित जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कई निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) में से एक है। 1998 से, GJEPC को स्वायत्त दर्जा दिया गया है। GJEPC रत्न और आभूषण उद्योग का शीर्ष निकाय है और आज इस क्षेत्र में 7000 निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करता है। मुंबई में मुख्यालय के साथ, जीजेईपीसी के नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सूरत और जयपुर में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो सभी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। इस प्रकार इसकी व्यापक पहुंच है और सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष और अधिक सार्थक तरीके से उनकी सेवा करने के लिए निकट संपर्क करने में सक्षम है। पिछले दशकों में, जीजेईपीसी सबसे सक्रिय ईपीसी में से एक के रूप में उभरा है और अपनी प्रचार गतिविधियों में अपनी पहुंच और गहराई का विस्तार करने के साथ-साथ अपने सदस्यों को सेवाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया है।